नेपालको बाढीले देखाएको जलवायु सङ्कट : अब राहत होइन, दीर्घकालीन तयारी आवश्यक

काठमाडौँ – प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा हिमनदीजन्य विपद्बाट हुने क्षतिको मात्रा बढ्दै गएको छ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले यस जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको छ।

नेपालले सन् २०१५ को गोरखा भूकम्प, २०१७ र २०२४ का मनसुनी बाढी तथा पहिरो, २०२१ को मेलम्ची बाढी, २०२३ को जाजरकोट भूकम्प तथा पछिल्ला वर्षमा भएका बाढी, पहिरो र हिमनदी विस्फोटजस्ता विपद् भोगिसकेको छ।

हालै नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्र नजिक भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र हजारौँ अझै बेपत्ता रहेको विवरणले विपद्को भयावहता देखाउँछ। बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

विपद्को असर दीर्घकालीन

बाढीको पानी घटेपछि तत्कालको जोखिम कम भए पनि यसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव लामो समयसम्म रहनेछ। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको वास्तविक लागत विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनरुत्थानपछि मात्र यकिन हुनेछ।

नेपाल सरकारले खोज तथा उद्धार, चिकित्सा सहायता, राहत वितरण तथा प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापन निकाय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थालाई परिचालन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उद्धार विशेषज्ञता, चिकित्सा सामग्री, फरेन्सिक सहयोग र आर्थिक सहायताका लागि समेत आग्रह गरिएको छ।

तर, पछिल्लो विपद्ले नेपालको प्रविधि, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानमा रहेका कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनले बढाउँदैछ जोखिम

हिमनदीको अस्थिरता, अत्यधिक वर्षा, कमजोर पहाडी भूगोल, अव्यवस्थित बस्ती र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण नेपालमा विपद्को जोखिम उच्च छ। भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक भए पनि बढ्दो तापक्रम र हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तनले हिमनदीजन्य बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेको स्पष्ट छ।

कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्थामा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको छ। यही अवस्था बंगलादेशलगायत अन्य जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकको पनि छ।

नेपाल र बंगलादेशजस्ता देशसँग आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत तथा बिमा क्षमता सीमित छन्। एउटा ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि उल्ट्याउन सक्छ र सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको स्रोत पुनः उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा लगाउन बाध्य बनाउँछ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न नसके सन् २०५० सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम छ।

पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता

प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था र जलवायु–अनुकूल विकासमार्फत मानवीय क्षति तथा पूर्वाधारको नोक्सानी उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) ले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमनदी ताल विस्फोटबाट हुने बाढी, लु, खडेरीलगायत जलवायुजन्य जोखिमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अब सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता बहु–जोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने, नियमित उद्धार तथा विस्थापन अभ्यास गराउने र सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

बंगलादेशले लामो समयदेखि समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै आएको छ। नेपालले पनि प्रारम्भिक चेतावनी, जोखिम नक्साङ्कन, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार र समुदायको पूर्वतयारीमा व्यवस्थित लगानी बढाउन आवश्यक छ।

पूर्वाधार निर्माणको शैली बदल्नुपर्ने

विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल तथा विद्युत् आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निर्माण वा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, नदी, हिमनदी र चरम मौसमले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने भएकाले छिमेकी मुलुकसँग सीमापार जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विपद् आएपछि गरिने उद्धार र राहतको विषय मात्र नबनाई आर्थिक योजना र सार्वजनिक लगानीकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती रोक्नुपर्ने

बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा भूमि–उपयोग नीति र भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। अस्थिर भिरालो जमिन, उच्च जोखिमयुक्त बाढी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्ती र महत्वपूर्ण पूर्वाधार विस्तार रोक्न आवश्यक छ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण अनिवार्य बनाउँदै पुराना विद्यालय, अस्पताल, पुल तथा सार्वजनिक भवनको रेट्रोफिट अर्थात् सदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्र बनाउनुपर्ने

विपद् पूर्वतयारीमा स्थानीय सरकार र समुदायलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। स्थानीय तहसँग अद्यावधिक जोखिम नक्सा, तालिमप्राप्त उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण तथा खाद्यान्न, औषधि र स्वच्छ पानीको मौज्दात हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, अस्पताल तथा मानवीय संस्थाबीचको समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। वास्तविक समय र स्थानविशेषको तथ्याङ्कमा पहुँच हुँदा स्थानीय तहले विपद्को पूर्वानुमान, तयारी र उद्धार कार्य अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्।

विकसित देशको दायित्व

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशका लागि विकसित मुलुकले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

जलवायु सहयोगलाई परोपकारका रूपमा नभई जिम्मेवारी, समानता र न्यायमा आधारित दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनुका साथै जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज रूपमा पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।

जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने माग पनि महत्वपूर्ण छ। यस्तो वित्त अनुकूलन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, लचिलो पूर्वाधार, आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा क्षति–नोक्सानी सम्बोधनमा प्रयोग हुनुपर्छ।

कोप–२९ मा सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि त्यसलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

‘बिल्ड ब्याक बेटर’मा पुनर्निर्माण

नेपालमा हुने पुनर्निर्माण सेन्डाइ फ्रेमवर्क २०१५–२०३० को अवधारणाअनुसार अझ सुरक्षित र लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विपद्पछि पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा भविष्यका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

भोटेकोशीको विपद्ले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित भएर पुग्दैन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, प्रारम्भिक चेतावनी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।

नेपालजस्ता जलवायु–संवेदनशील मुलुकको अनुभवले विश्व समुदायलाई पनि एउटा प्रश्न खडा गरेको छ—जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी कसले लिने र त्यसको मूल्य कसले तिर्ने? यसको जवाफ अब प्रतिबद्धतामा होइन, व्यवहारिक र मापनयोग्य कार्यमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ।