भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए तथा विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे मंगलबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोग र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

“पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक तथा सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत र प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैङ्कले पनि बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ। दुवैको प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको आरडिएनएलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी दिइएको थियो।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन तथा संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन समेटिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा समेटेर मूल्याङ्कन गरिएको छ।

योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर सरकारले साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनदेखि लगानीको स्रोत जुटाउने तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउने जनाएको छ।