विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले दुई वर्षलाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा त्यसअनुसारको ठोस बजेट तथा कार्यक्रम समावेश नभएको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङथेपले बजेट भाषणमार्फत भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए। तर, मन्त्रालयको रातो किताबमा भने भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम नरहेको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार विगतका वर्षमा भ्रमण वर्षका लागि छुट्टै बजेट आउने गरे पनि यसपटक त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन। बजेट भाषणमा ठूलो रकम घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा खेलकुद तथा अन्य शीर्षकमा मात्र बजेट सीमित भएको छ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ खेलकुद विकास बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी तोकिएको छ भने बाँकी १ करोड ५ लाख रुपैयाँ कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
उपसचिव न्यौपानेका अनुसार यसपटक पर्यटन वर्षभन्दा खेलकुद र खेल पर्यटनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। तर, खेलकुद विकास बोर्ड पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नरहेको भन्दै हालकी मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले उक्त बजेट खर्च नगर्ने बताउँदै आएकी छन्।
पर्यटन वर्षका नाममा ५ लाख रुपैयाँ लोगो निर्माणका लागि मात्र छुट्याइएको छ। त्यस्तै, पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका अन्य कार्यक्रमसमेत सामान्य र नियमित प्रकृतिका रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
पर्यटनका लागि छुट्याइएको भनिएको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ पनि तालिम, अनुगमनलगायत नियमित गतिविधिमै सीमित रहेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको भ्रमण वर्षका लागि ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम नआएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै सचिवालय गठन गर्ने विषयमा यसअघि छलफल भए पनि राजनीतिक फेरबदल र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै योजना अन्योलमा परेको छ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले–नेकपाको संयुक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
बजेट पुनरावलोकनका लागि एमाले र नेकपाले संयुक्त कार्यदलसमेत गठन गरेका छन्। कार्यदलले पुनरावलोकनको खाका तयार गर्नेछ। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पुनरावलोकनबारे छलफल सुरु भइसकेको र त्यसक्रममा पर्यटन वर्षका लागि बजेट व्यवस्था गरिने बताए। यद्यपि, घोषणा गरिएको १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरकै बजेट भने नआउन सक्ने उनको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालयले रोक्यो कार्यक्रम
बजेट पुनरावलोकनको तयारीसँगै कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई तत्काल बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले मातहतका कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै अर्को सूचना नभएसम्म ठेक्का प्रकाशन नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिएका छन्। बजेट संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्री जीवन आचार्यको सचिवालयले निवर्तमान मन्त्री प्रदीप सुनवारको कार्यक्षेत्रमा परेका योजनाको बजेट कटौती गर्ने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ। बजेट ल्याउँदा सुनवार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए भने अहिले उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व आचार्यले सम्हालेका छन्।
