वर्षायामको अतिरिक्त बिजुली सस्तो बनाउने तयारी, धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दर दिने सरकारको योजना

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल लागू गर्ने तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दर उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङका प्रतिनिधिसँग आज विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विद्युत् महसुल संरचनामा आवश्यक सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको छ।

सुनसरी–मोरङमा थपिँदै ९ नयाँ सबस्टेसन

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौ वटा नयाँ सबस्टेसन थपिँदै छन्। ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगलाई निरन्तर तथा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

उनले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन तथा आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित जानकारी गराउने तथा उद्योग स्थापना हुनुअघि नै आवश्यक विद्युत् उपलब्धताको अवस्था स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उद्योगीलाई विद्युत् उपलब्धताको नियमित जानकारी

आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था कस्तो छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

५ देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्न उद्योगी तयार

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले गरेका छन्। आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

त्यसैगरी, रु एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूको छ।

विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।

उद्योगीहरूले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्। विद्युत् महसुल र अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम हुने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना तथा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो।