काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन्।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या र गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका हुन्।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक रु १४ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले कृषि उत्पादनसँगै ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे। उनले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमले विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण र विकासका क्रममा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गेग्रान बनेको दीर्घकालीन चुनौती
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान अर्थात् सेडिमेन्टको समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। नदीबाट बगेर आउने गेग्रानको उचित व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजनाको डिजाइन र सञ्चालन प्रक्रियामै समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालका ठूला र महत्त्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमध्ये पर्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीले करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेटेको छ। यस प्रणालीसँग ठूलो जनसङ्ख्या कृषि र सिँचाइका माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ को अवधिमा निर्माण भएको यो सिँचाइ प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ। तर लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेकाले यसका विभिन्न संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्।
कोशी नदीको धार परिवर्तन, ठूलो परिमाणमा गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ।
विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो मात्रामा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीको धार परिवर्तन भइरहने कारण सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन समस्या हुँदै आएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चतरा पुल निर्माणपछि कोशी नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेका कारण बायाँ किनारामा रहेको इन्टेक क्षेत्रमा आवश्यक पानीको प्रवाह कायम राख्न थप चुनौती देखिएको छ।
सुक्खायाममा पानीको चरम अभाव
सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड मा सीमित हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ड्रेजिङ गरेर पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्रै परियोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष रहेको छ।
परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक ‘हेड’ सुनिश्चित नगरी सो क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्छ।
कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनले बताए।
नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनःस्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायतका उपलब्ध स्रोतलाई समन्वय गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो।
‘ड्रेजर किन्दैमा समस्या समाधान हुँदैन’
मन्त्री श्रेष्ठले अल्पकालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारे।
तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण वा अन्य व्यवस्थापनका काम आवश्यक भए पनि ती दीर्घकालीन डिजाइन र स्थायी संरचना निर्माणका पूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।’
कोशी नदीले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने तथा नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको छ।
यसैबीच, मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने वा सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
सिँचाइलाई केवल नहरसँग सीमित नराखी कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
