प्राविधिकतर्फ सचिव बढुवा ठप्प, वर्षौंदेखि कार्यरत सहसचिवमा बढ्यो निराशा

काठमाडौं– निजामती सेवाको प्रशासन समूहका सहसचिवहरू नियमित रूपमा सचिवमा बढुवा भइरहे पनि प्राविधिकतर्फ भने लामो समयदेखि सचिव बढुवाको प्रक्रिया ठप्प भएको छ। सचिवका दरबन्दी रिक्त हुँदासमेत बढुवा सिफारिस र पदोन्नति प्रक्रिया अघि नबढ्दा वर्षौंदेखि सेवामा रहेका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिवहरूको मनोबल खस्किएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)पछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) लगायतका निकायमा प्राविधिक सचिवका दरबन्दी कायम गरिएका छन्।

ओएनएमपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ भने पीपीएमओमा प्रशासनतर्फको दरबन्दी हटाएर प्राविधिकतर्फको सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेका यी दुवै निकायमा सचिवको समूह हेरफेर गरिएको हो।

गत चैतमा प्राविधिकतर्फका सचिव केशव शर्मा, वैशाखमा रामआधार साह तथा असारमा चिरञ्जीवी चटौत र प्रमिला बज्राचार्य अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिक सचिवका केही पद रिक्त भएका हुन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा प्राविधिकतर्फका सहसचिवहरू अन्योलमा परेका छन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने बढुवा सिफारिस समितिले समेत प्रक्रिया अघि बढाउन ठोस पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

सहसचिवहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा मुख्यसचिवबाट ‘हतार नगर्नुहोस्, प्रक्रिया भइहाल्छ’ भन्ने आश्वासन पाए पनि हालसम्म बढुवा सिफारिस समिति सक्रिय भएर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

१३ वर्षसम्म एउटै पदमा, ज्येष्ठतामा अगाडि तर अवसरमा पछाडि

हाल प्राविधिकतर्फ सचिव पदको पहिलो नम्बरका दाबेदारका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जगदीश्वर कर्माचार्य छन्। त्यसपछि लगानी बोर्डमा कार्यरत नवीनराज सिंह दोस्रो र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी सहसचिव मिना श्रेष्ठ तेस्रो दाबेदारका रूपमा रहेका छन्।

यी सहसचिवहरू २०७० र २०७१ सालको ब्याचका हुन् र विगत १२–१३ वर्षदेखि सहसचिवकै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्। तर प्रशासन सेवातर्फ भने २०७१/७२ ब्याचका सहसचिवसमेत सचिवमा बढुवा भइसकेका छन्। प्रशासनतर्फ धमाधम बढुवा भइरहँदा प्राविधिकतर्फका पुराना र अनुभवी अधिकारीहरू भने बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत लामो समयदेखि प्राविधिक सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। अवकाशको मुखमा रहेकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यहाँ सचिव पद रिक्त भएको हो। हाल सहसचिव सुमन घिमिरेले लामो समयदेखि केन्द्रको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्।

प्राविधिकतर्फ पछिल्लो पटक २०८२ असोज ९ गते सचिव बढुवा भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त पदपूर्तिका लागि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले चिरञ्जीवी चटौतलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो।

त्यतिबेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त एक प्राविधिक सचिव पदका लागि चिरञ्जीवी चटौत, जगदीश्वर कर्माचार्य र नवीनराज सिंहको नाम सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये चटौत सचिवमा बढुवा भएका थिए। त्यसपछि भने समितिले प्राविधिक सचिव बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

यसैबीच, आगामी असोज १३ गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि उक्त मन्त्रालयमा पनि प्राविधिक सचिवको दरबन्दी रिक्त हुनेछ।

प्रशासनतर्फ भदौमै चार सचिवको बढुवा

मन्त्रालय पुनर्संरचना तथा दरबन्दी मिलानको कारण देखाउँदै २०८२ मंसिरदेखि २०८३ साउनसम्म सचिव बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर भदौदेखि सरकारले प्रशासन सेवातर्फका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई क्रमशः सचिवमा बढुवा गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थालेको छ।

भदौ ३ गते कमलप्रसाद भट्टराई बागमती प्रदेशको मुख्यसचिव, भदौ १२ गते इन्दु घिमिरे रक्षा मन्त्रालयको सचिव र भदौ १७ गते नारायणप्रसाद भट्ट कोशी प्रदेशको मुख्यसचिवमा बढुवा भएर पदस्थापन भएका छन्। ज्येष्ठताका आधारमा एकल सिफारिसमा परेका विनोदबहादुर कुँवर पनि सचिवमा बढुवा भइसकेका छन्।

त्यस्तै, रिक्त अर्को सचिव पदका लागि भदौ २४ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिले वरिष्ठ सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली र रुद्रसिंह तामाङको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ। उनीहरूमध्ये एकजना मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट सचिवमा बढुवा हुनेछन्।

बढुवा नहुँदै अवकाशको जोखिम

बढुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उच्च तहका कर्मचारीले सेवाको अन्तिम समयमा अन्याय भोग्नुपरेको गुनासो बढेको छ।

गत साउन २८ गते सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवाको निर्णय हुन नपाउँदै भदौ १६ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए।

प्रशासनतर्फ नै सिफारिस भएका अधिकारी बढुवा नहुँदै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको अवस्थामा प्राविधिकतर्फ त झन् बढुवा सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिव नबन्दै अवकाशमा जानुपर्ने जोखिम बढेको छ।