काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नेपालले प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग गर्न धनी राष्ट्र तथा विश्वव्यापी निकायसँग आग्रह गर्ने भएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। हालसम्म कम्तीमा १ हजार ३०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार ३०० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।
बाढीले १२ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना, सीमापार व्यापारिक मार्ग, सडक, पुल, घर तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार आगामी पाँच महिनाभित्रको पुनरुत्थानको पहिलो चरणलाई लक्षित गरी आवश्यक कोषको प्रारम्भिक विवरण तयार पारिँदैछ। उक्त विवरण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, जापान र युरोपेली संघलगायत देश तथा क्षेत्रीय समूहका दूतावाससँग साझा गरिनेछ।
नेपालले बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्का रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु संकटमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारीमा सहयोग माग्ने तयारी गरेको हो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेका प्रतिवेदनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ। विश्वका ठूला उत्सर्जक मुलुकहरू चीन, अमेरिका र भारतले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरिरहेका भए पनि त्यसको असर नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील मुलुकले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको नेपालको तर्क छ।
यसअघि सन् २०२२ मा विनाशकारी बाढीको सामना गरेको पाकिस्तानको अनुभवले भने विपद्पछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर हुनसक्ने देखाएको छ। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट करिब ११ अर्ब डलर सहयोगको प्रतिबद्धता पाए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष पुनर्निर्माणमा खर्च हुन सकेन।
नेपाल सरकारले अहिले अस्थायी आश्रयस्थल, विद्यालय तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षति, नोक्सानी र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगको संवाद आगामी सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुअघि अघि बढाइनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सम्बोधनमार्फत जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
