पाँच वर्ष बित्दा पनि बनेन जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन

बागलुङ – निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नगर्दा बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण अलपत्रजस्तै बनेको छ। तीन वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भवन निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। चार पटक म्याद थपिसक्दा समेत भवन कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीसेरामा निर्माणाधीन प्रशासकीय भवनमा चरम ढिलाइ भएपछि जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट बनेका छन्। भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नगरपालिका अहिले पनि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद पटक–पटक थप्दै आएको छ। रविना–प्राकृतिक–जुगल जेभीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिएलगत्तै नगरपालिकाले पुनः चार महिनाको समय थपेको हो।

जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माका अनुसार गत असार १५ गते तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिएपछि कार्यपालिकाको बैठकले २०८३ कात्तिक १५ गतेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चौथोपटक म्याद थप गरेको हो।

“हामीले ताकेता गर्दा पनि भवन सकिने अवस्थामा छैन। यही अवस्थामा चौथोपटक थप गरिएको समयमा पनि पूरा हुने अवस्था छैन। ठूलो भवनमा चार–पाँच जनाले काम गर्दा परिणाम आउँदैन,” उपप्रमुख शर्माले भने।

भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भाडामा खर्च गर्दै आएको छ।

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिलान्यास २०७८ फागुन २० गते तत्कालीन नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले गरेका थिए। सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८१ पुस १६ गतेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समय सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन।

हाल भवनको भौतिक प्रगति करिब ७२ प्रतिशत पुगेको छ। भवनको मुख्य संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि पर्खाल, झ्याल–ढोका, लिफ्ट, विद्युत्, खानेपानी, रङरोगन तथा पर्खाल र सजावटका काम बाँकी छन्।

भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग आठ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। स्थानीयवासीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको आठ रोपनी जग्गामा निर्माण भइरहेको भवन चारतले हुनेछ भने त्यसमा ४२ वटा कोठा रहनेछन्।

समयमै निर्माण सम्पन्न नभएपछि नगरपालिकाले एकातिर ठूलो रकम भाडामा खर्च गर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै प्रशासकीय भवनको सुविधा उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको छ।