भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई विदुर नगरपालिकाले घरभाडाबापत १० हजार दिने

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई विदुर नगरपालिकाले कोठा भाडाबापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।

आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको १३४औँ बैठकले बाढीका कारण घर बस्न योग्य नभएका स्थानीयवासीलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न अनुरोध गर्दै त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। ‘होल्डिङ सेन्टर’मा लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार घरभाडाबापतको रकमसँगै प्रभावित परिवारका लागि आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भान्सामा प्रयोग हुने भाँडावर्तन तथा दैनिक प्रयोगका सरसफाइ सामग्रीसमेत राहतस्वरूप उपलब्ध गराइनेछ।

नगरपालिकाले कोठा भाडामा लिँदा वा दिँदा प्रचलित चलनचल्तीको भन्दा बढी भाडा नलिनसमेत आग्रह गरेको छ। त्यस्तो गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी नगर कार्यपालिकाले दिएको छ।

बाढी आएको करिब दुई साता पुग्न लागेकाले अब दीर्घकालीन पुनःउत्थानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र दाताहरूको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नगरपालिकाको योजना छ।

‘बाढीले प्रभावित भएर घरमा क्षति भएकाले सोही स्थानमा नयाँ आवास निर्माण तत्काल सम्भव छैन,’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘विपद्पछि तत्कालका लागि उपलब्ध गराइने राहतभन्दा दिगो रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सामग्री तथा आवासीय प्रयोजनसँग सम्बन्धित सहयोग जुटाउनुपर्छ।’

यसैगरी, विदुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बसिरहेका बाढी प्रभावितमध्ये अन्य जिल्ला तथा पालिकाका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला तथा पालिकाले नै व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

विदुरका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका प्रभावितमध्ये करिब आधा अन्य जिल्ला वा पालिकाका नागरिक रहेको पाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सम्बन्धित पालिका तथा जिल्लाले व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरी होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छोट्याउँदै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ।