भारतीय मिडियाको दाबी : प्रधानमन्त्री बालेन १५० दिनमै राजनीतिक संकटमा ?

काठमाडौँ – नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र ‘बालेन’ शाहको नेतृत्व र शासनशैलीमाथि भारतीय सञ्चारमाध्यम **इन्डिया टुडे**ले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अगस्ट २४ मा प्रकाशित विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा बालेन प्रधानमन्त्री बनेको १५० दिनमै उनको राजनीतिक चमक कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।

‘हाउ नेपाल्स जेन–जी हिरो बालेन शाह लस्ट हिज पोलिटिकल साइन इन जस्ट १५० डेज’ शीर्षकको रिपोर्टमा सुरुमा पुरानो राजनीतिक प्रणाली तोड्ने युवा नेताका रूपमा हेरिएका बालेनप्रति पछिल्लो समय जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। रिपोर्टले उनको नेतृत्वमा शासनसम्बन्धी कमजोरी, कूटनीतिक विवाद र संस्थागत दूरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

इन्डिया टुडेले भारतबाट ल्याइने सामानमा गरिएको भन्सार कडाइपछि उत्पन्न जनअसन्तुष्टि, नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी बालेनको अभिव्यक्ति तथा त्यसबाट सिर्जिएको कूटनीतिक बहसलाई उनको सरकारका सुरुआती चुनौतीमध्ये राखेको छ। त्यसैगरी राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उठेको विरोध, भूमिहीन तथा अनौपचारिक बस्ती हटाउने विषयमा भएको असन्तुष्टि र दक्षिणी क्षेत्रमा भएको धार्मिक तनावलाई पनि रिपोर्टले सरकारमाथि बढेको दबाबका कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा न्यून उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। इन्डिया टुडेका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेयता प्रतिनिधिसभाका ३९ बैठकमध्ये उनी पाँचवटामा मात्रै सहभागी भएका थिए। संसद्सँग बढ्दो दूरी र आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको सम्बन्धमा देखिएका प्रश्नलाई पनि रिपोर्टले राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कुनै समय बालेनलाई सत्तामा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको युवा पुस्ताकै केही समूह अहिले सडकमा उत्रिएर उनको राजीनामा माग्न थालेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। विपक्षमा रहँदा प्रभावकारी देखिएको टकरावपूर्ण राजनीतिक शैली सरकार सञ्चालनमा भने पर्याप्त नहुने निष्कर्ष इन्डिया टुडेले निकालेको छ।

इन्डिया टुडेले पाँच महिनाको छोटो अवधिमै ठूलो जनसमर्थन कसरी राजनीतिक दबाब र संकटमा बदलिन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा बालेनको १५० दिने कार्यकाललाई प्रस्तुत गरेको छ। तर, रिपोर्टमा गरिएका निष्कर्षहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमको विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुन्; बालेन सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको औपचारिक प्रतिक्रिया भने उक्त रिपोर्टमा समावेश गरिएको छैन।