काठमाडौँ – नेपाल जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिममा पर्दै गएको छ। हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिँदै जाँदा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका विपद् बढिरहेका छन्। तर, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपालले भोग्नुपरिरहेको छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि यो विषय फेरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बढाइरहेको जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहले “हाम्रो मनमा एउटा गहिरो प्रश्न जन्मिएको छ—हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो?” भन्दै बाढी हिमालय क्षेत्रको हिउँ, चट्टान र हिमपहिरोसँग सम्बन्धित रहेको बताए। उनले यसलाई हिमालय क्षेत्रमा देखिएको ठूलो विपद्का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जोखिम आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।
‘हामीलाई क्षतिपूर्तिभन्दा न्याय चाहिएको हो’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत निलम्बर आचार्यले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई अझ सशक्त ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
“हामीलाई क्षतिपूर्तिभन्दा पनि न्याय चाहिएको हो। हामीले सहयोग मागेको होइन, हाम्रो के दोष छ भनेर सोधेका हौँ,” आचार्यले भने, “हिमालय पग्लिनमा वा समुद्रको सतह बढ्नुमा हाम्रो कुनै योगदान छैन। जसले प्रदूषण फैलायो, उसैले यसको भार बेहोर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि हो।”
उनका अनुसार नेपालको जलवायु मुद्दा नेपालमा मात्र सीमित विषय नभई हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक, साना टापु राष्ट्र तथा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका सबै देशको साझा मुद्दा हो।
छ वर्षमै ३२ हजारभन्दा बढी विपद्का घटना
भोटेकोशी बाढीले जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ। बाढीमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने हजारौँ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालमा ३२ हजार ३७५ वटा विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा २ हजार ९९६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४४६ जना बेपत्ता भएका छन्। सो अवधिमा नेपालले करिब २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्याङ्क छ।
जलवायु मुद्दा नेपालका लागि नयाँ होइन
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति र विकसित मुलुकहरूको दायित्वबारे लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समुद्री सतहबाट ५ हजार २४२ मिटर उचाइमा रहेको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वको ध्यान खिचेका थिए।
त्यसैगरी, सन् २०२१ मा कोप–२६ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्वतीय मुलुकका लागि हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage) को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा नेपालले नगरेको अपराधको सजाय भोग्नुपरेको भन्दै हिमाल संरक्षण र जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय उठाएका थिए। उनले नेपाललाई ऋण नभई अनुदानका रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रचण्डकै निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकनपछि उनले विश्व समुदायलाई हिमाल संरक्षणका लागि गम्भीर बन्न आह्वान गरेका थिए।
त्यसपछि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा हिमनदी पग्लिने, मनसुनमा आएको अप्रत्याशित परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले बेहोर्नुपरेको जनधनको क्षतिको विषय उठाएका थिए।
नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीहरू प्रदीपकुमार ज्ञवाली, डा. नारायण खड्का र डा. आरजु राणा देउवाले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा द्विपक्षीय वार्तामा जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकका साझा समस्यालाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
ज्ञवालीले सन् २०२०–२०२१ मा ‘सगरमाथा संवाद’ को अवधारणा अघि सार्दै जलवायु परिवर्तन तथा पर्वतीय अर्थतन्त्रका विषयमा विश्वव्यापी बहसको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेका थिए।
तापक्रम वृद्धिको जोखिम हिमालदेखि मधेससम्म
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपणअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको औसत तापक्रम २.४ देखि ४.३ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ। कतिपय अवस्थामा तापक्रम वृद्धि ७ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक गर्मीको अनुभव हुन थालेको छ। कतिपय क्षेत्रमा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ भने काठमाडौँमा समेत ३५.३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अध्ययनले चुरे तथा मधेस क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन्। अध्ययन गरिएका २६ नदी प्रणालीमध्ये कमला, लखनदेही र रातु नदी प्रणालीलाई ‘अत्यधिक जोखिमयुक्त’ क्षेत्रमा राखिएको छ।
चुरे क्षेत्रमा खडेरी र डढेलोको समस्या बढ्दै गएको छ भने वर्षायाममा अचानक आउने बाढीले कृषि क्षेत्र तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ।
अब साझा अन्तर्राष्ट्रिय आवाज आवश्यक
पूर्वराजदूत आचार्यका अनुसार नेपालले अब जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ मुखर भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।
“यो हाम्रो मात्रै सवाल होइन। अन्य देशहरू, सम्पूर्ण हिन्दुकुश हिमालय शृङ्खलाका देशहरू, समुद्रका टापु देशहरू र जलवायु परिवर्तनबाट पीडित सबै देशको साझा आवाज हो,” आचार्यले भने, “त्यसैले त्यो साझा आवाजलाई हामीले अझ बढी मुखरित गर्नुपर्दछ।”
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरको भार ठूलो रूपमा नेपालले बेहोर्नुपरिरहेको अवस्थामा अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मात्र होइन, जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जोखिममा परेका मुलुकको अधिकारलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
