बनेपा– जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल नगरपालिका–७ स्थित सरस्वती बजार नजिक निर्माण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण योजना करिब १५ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
ठेक्का विवाद र अदालतको फैसलापछि नयाँ निर्माण सम्झौता भएसँगै भवन निर्माणको काम अघि बढेको हो। भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएयता जिल्लामा १९ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइसकेका छन्। अहिले कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने सुरुदेखिको २०औँ नम्बरका हुन्। प्रशासनिक नेतृत्व निरन्तर परिवर्तन भइरहे पनि प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण योजना भने लामो समयसम्म अधुरै रह्यो।
धुलिखेलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना विसं २०६८ मा अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन बनाउने तयारी गरिएपछि जग्गा प्रयोगको विषय विवादमा परेको थियो। चारतले भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुसार त्यतिबेला करिब रु. ६ करोड ७२ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो। भवनमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचनालगायत आवश्यक सुविधा समेट्ने योजना थियो।
विसं २०६९ वैशाख १२ गते रु. ४ करोड ३२ लाख ५ हजार ११२ मा जिएम कन्स्ट्रक्सनसँग भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थप गरिए पनि निर्माण कार्य बीचमै रोकियो। निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्य सरकारी तथा भाडाका संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरेको थियो।
आफ्नै भवन नहुँदा लामो समय भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विसं २०७८ मा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सरेको थियो। यसैबीच निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि अधुरो भवनको बाँकी कामसमेत अघि बढ्न सकेन।
प्रशासनले पुरानो ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण कम्पनीले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजेको थियो। जिएम कन्स्ट्रक्सनसँग भएको सम्झौताअनुसार भवनको करिब ३८ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्षमा फैसला गरेपछि पुरानो विवाद टुङ्गिने आधार तयार भएको थियो। उच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि अधुरो भवनको बाँकी निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुलिखेलको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
नयाँ प्रक्रियाबाट डी–एस–एस–आर बिल्डर्स जेभी, भक्तपुरसँग गत साउनमा आगामी असार २० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित रु. ४ करोड १५ लाख २७ हजार ९४० रुपैयाँ ५३ पैसामा निर्माण सम्झौता भएको छ।
समयमै भवन निर्माण हुन नसक्दा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी बताउँछन्।
प्रजिअ अधिकारीले भने, “पुरानो ठेक्का विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ, नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ र कार्यादेशसमेत जारी भइसकेको छ। तोकिएको समय र लागतभित्र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौँ।”
