ग्यासको अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारसँग घिसिङको पाँचबुँदे माग

काठमाडौँ – पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देश प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा रहेका बेला अत्यावश्यक एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु र व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले संकटका बेला उपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील नदेखिएको आरोप लगाए।

विद्यमान एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ अनुसार ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई मात्र भए पनि ढुवानी खर्च बढेको बहानामा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ। प्राकृतिक विपत्तिका बेला ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध र मनपरी मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बस्नु झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर निरुत्साहित गरिएको भन्दै घिसिङले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

“एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर विद्युत् महँगो बनाइएको छ,” उनले भनेका छन्, “यसको सोझो मार सर्वसाधारण र आमउपभोक्तामा परेको छ।”

नेपाल आयल निगमको आफ्नै ग्यास बोटलिङ प्लान्ट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले आयातित ग्यासमाथिको परनिर्भरता घटाएर स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

घिसिङका पाँचबुँदे माग

घिसिङले सरकारसमक्ष निम्न पाँच माग अघि सारेका छन् :

• ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
• स्वीकृतिबिना गरिएको ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने।
• देशभर ग्यासको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• संकटका बेला उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने काम रोक्नुपर्ने।
• घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउन लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउनुपर्ने।

यसैगरी, विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो सडक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।