काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्यपरक र प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सदस्य सुनिलबहादुर थापाले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग माग्नु भीख माग्नु नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
भावनात्मक पत्र पठाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त नहुने भन्दै उनले प्रमाण, तथ्याङ्क र विश्वसनीय आधारसहित नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
“जलवायु कोषबाट रकम माग्नु भीख माग्नु होइन। त्यसका लागि प्रमाण, तथ्याङ्क र विश्वसनीय आधार आवश्यक हुन्छ,” थापाले भने।उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमको यथार्थ विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
थापाले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालजस्ता हिमाली मुलुक जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट कति गम्भीर रूपमा प्रभावित छन् भन्ने स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यगत अभिलेख तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति मात्र नभई जलवायु न्यायका आधारमा सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकारले जलवायुजन्य विपद्बाट भएका हानि–नोक्सानीको विश्वसनीय विवरण तयार गरी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र जलवायु कोषसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए। हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको विषय पुनः व्यापक बहसमा आएको छ। विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट समेत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
सदस्य थापाले जलवायु परिवर्तनबाट कम योगदान गर्ने मुलुकहरू नै यसको गम्भीर असरबाट बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नो अधिकारका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपद्बाट जोगिन दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना बनाउनसमेत आग्रह गरे।
