काठमाडौँ – भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न गाउँको स्थलगत अवलोकनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता/प्रतिनिधिले खोजी तथा उद्धारलाई तत्काल प्राथमिकता दिन, शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनामा तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न आग्रह गरेका छन्।

नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्न गएको टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, पीडित परिवार तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको जनाएको छ। टोलीमा विपद् व्यवस्थापनको अनुभव भएका डा. गोविन्द पोखरेल, मानबहादुर थापा, डा. लोचन कार्कीलगायत सहभागी थिए।

स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त विवरणलाई समेटेर केही दिनभित्र पार्टीको बैठकबाट विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने र पार्टीले आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कामसमेत अघि बढाउने बताइएको छ।

‘सुरुङमा फसेकाको उद्धार अझै पहिलो प्राथमिकता हो’

स्थलगत भ्रमणका क्रममा देविघाटमा खोपबहादुर खड्काले रुँदै आफ्नो ज्वाइँ सुरुङभित्र अड्किएको र उद्धारका लागि आवाज उठाइदिन आग्रह गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, रसुवाका विभिन्न सुरुङमा आफन्त अड्किएका परिवारका सदस्यले लगातार फोन गरेर सरकारलाई उद्धारका लागि दबाब दिन आग्रह गरिरहेको टोलीले जनाएको छ।

सरकारले विपद्का लागि बाह्य सहयोग लिनुपर्ने विषयमा समयमै निर्णय गर्न नसकेको भए पनि अब विगतको कमजोरी ढाकछोप गर्नुभन्दा अहिले पनि सकिने सबै प्रयास गर्नुपर्ने धारणा टोलीको छ।

“एउटा गल्ती भयो भन्दैमा त्यसलाई ढाक्न अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन। एउटा मात्र जीवन बचाउन सकियो भने पनि त्यो अत्यन्त ठूलो उपलब्धि हुन्छ,” भ्रमणबाट फर्किएपछि भनिएको छ।

सुरुङमा अड्किएका प्रत्येक नागरिकका परिवारले भोगिरहेको पीडाप्रति राज्यका सबै निकाय संवेदनशील हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

‘लासको गन्धले घर छाड्न बाध्य भयौँ’

स्थलगत भ्रमणका क्रममा शव व्यवस्थापनको अवस्था पनि अत्यन्त पीडादायी रहेको बताइएको छ।

सेरखालीका भरत अर्यालले आफ्नो घर र खेत देखाउँदै बाढीले बगाएका शव अझै ठाउँठाउँमा अड्किएको र त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिरहेको गुनासो गरेका थिए। शवको गन्धका कारण घर छाडेर अन्यत्र बस्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

बाढीमा आफन्त बेपत्ता भएकाहरूको पीडा पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको टोलीको भनाइ छ। कतिपय परिवार सास भेटिने आशामा खोजिरहेका छन् भने कतिपयले कम्तीमा आफन्तको शव भेटिएर अन्तिम संस्कार गर्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।

स्थानीय तहको कामप्रति प्रशंसा

स्थलगत भ्रमणका क्रममा गल्छी, तारकेश्वर, सेरखानी, कोलोनी र दुप्तेलगायत क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कठिन परिस्थितिमा पनि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको पाइएको टोलीले जनाएको छ।

गल्छी गाउँपालिका–६ का दीपक कार्कीले बाढी आएको दिनदेखि उच्च जोखिम मोलेर उद्धार तथा व्यवस्थापनमा काम गरेको स्थानीयले जानकारी गराएका थिए।

विदुर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष बद्री रिमालले सीमित सङ्घीय सहयोगका बीच पनि शव व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको पाइएको थियो।

कोलोनीमा वडाध्यक्ष कमल श्रेष्ठले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराम श्रेष्ठलगायतसँग समन्वय गरेर प्रभावितको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका थिए। त्यस्तै, वडा सदस्य राजकुमार श्रेष्ठले आश्रयस्थलमा रहेका व्यक्तिको औषधि, खाना तथा व्यक्तिगत आवश्यकताको विवरण सङ्कलन गरी सहयोगको समन्वय गरिरहेका थिए।

दुप्तेमा वडाध्यक्ष रविन नेपाल आफैँ बाढीपीडित भएर अर्काको घरमा आश्रय लिएर बसे पनि राहत वितरण र प्रभावितको समस्या समाधानमा निरन्तर खटिरहेको पाइएको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारको भूमिकामा पनि सुधार देखिएको दाबी

स्थलगत भ्रमणका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको पाइएको टोलीको भनाइ छ।

प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह लामाले त्रिशूलीको अर्को किनारमा तुइन निर्माणको काम गरिरहेको र अहिले दुईवटा तुइन सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिइएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य रमेश महतले रसुवा जाने बाटोमा भइरहेका कामबारे जानकारी दिनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा अस्थायी विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय गरेको बताइएको छ।

तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने

स्थलगत अनुभवका आधारमा सङ्घीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सहयोगी निकायले के–के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सके अहिलेको खोजी, उद्धार र राहतको काम अझ व्यवस्थित हुने धारणा टोलीको छ।

कतिपय स्थानीय तहले बेलीब्रिज र झोलुङ्गे पुल मागेका छन् भने कतिपयले राहतभन्दा उद्योग तथा मिल सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यसले प्रभावित क्षेत्रअनुसार आवश्यकता फरक–फरक रहेको देखाएको छ।

राहतमा ‘जे चाहिएको छ, त्यही’ पुगाउनुपर्ने

स्थलगत भ्रमणमा कतिपय ठाउँमा राहत सामग्री पर्याप्त भए पनि आवश्यक सामग्री भने नपुगेको पाइएको बताइएको छ।

गल्छीका स्थानीयले पानीको आवश्यकता बताएपछि तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न समन्वय गरिएको थियो। त्यस्तै, अस्थायी शौचालय आवश्यक रहेको जानकारी पाएपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग समन्वय गरिएको थियो।

कोलोनी क्षेत्रमा भने लत्ताकपडा पर्याप्त भए पनि घरबार गुमाएका नागरिकसँग आवश्यक भित्री कपडासमेत नभएको पाइएको थियो। गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाका आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले राहतलाई पनि आवश्यकता र समूहअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

दीर्घरोगीका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि आवश्यक रहेको जानकारी पाएपछि डा. लोचन कार्कीले औषधि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको र क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

बालबालिकाका लागि अस्थायी विद्यालय र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको आवश्यकता पनि देखिएको छ। त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्य रमेश महतको पहलमा सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरी अस्थायी विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको जनाइएको छ।

राहतका लागि डिजिटल प्रणाली आवश्यक

प्रभावित क्षेत्र र आश्रयस्थलअनुसार कुन ठाउँमा कति मानिस छन् र उनीहरूलाई के–के आवश्यक छ भन्ने विवरण डिजिटल पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

यसरी आवश्यकता पहिचान गरेर राहत वितरण गर्दा एकै ठाउँमा एउटै सामग्री दोहोरिने तथा अर्को ठाउँमा आवश्यक सामग्री नपुग्ने समस्या घटाउन सकिने बताइएको छ।

‘घर मात्र होइन, जीविकोपार्जन पनि गुमेको छ’

स्थलगत भ्रमणमा प्रभावित नागरिकमा भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि गम्भीर रूपमा देखिएको टोलीको भनाइ छ।

त्रिशूलीमा बस्दै आएका कतिपय परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम लगाएर घर, घडेरी तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। बाढीले घरजग्गा तथा व्यवसाय नै बगाएपछि उनीहरूले आफूहरू सुकुम्बासी बन्न पुगेको पीडा सुनाएका थिए।

अब सडक र पुल निर्माण भए पनि बस्ने जमिन नै नरहेको अवस्थामा कहाँ पुनःस्थापित हुने भन्ने चिन्ता प्रभावितमा देखिएको छ।

त्यसैले राज्यले तत्काल राहतसँगै प्रभावितलाई भविष्यमा घर, जमिन, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको स्पष्ट भरोसा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

‘बाटो कहिले बन्छ?’ भन्दै थिए अनाथ बालक

स्थलगत भ्रमणका क्रममा भेटिएको एउटा बालकको प्रसङ्गले टोलीलाई निकै भावुक बनाएको बताइएको छ।

धादिङको बाटो हुँदै फर्कने क्रममा अनाथ भएको एक बालकलाई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा बाटोमा भेटिएको थियो। बालकले पटक–पटक “बाटो कहिले बन्छ?” भनेर सोधिरहेका थिए।

पछि बुझ्दा बाढीमा उनका बुबा, आमा र हजुरआमासमेत बितिसकेको र बालकले आफ्ना अभिभावक बाटो बनेपछि फर्केर आउँछन् भन्ने बुझाइमा उक्त प्रश्न गरिरहेको थाहा भएको थियो।

काठमाडौँ आएपछि बालकलाई संरक्षणको जिम्मा लगाइएको र ‘सानो पाइला’ संस्थासँगको समन्वयमा अभिभावक गुमाएका अन्य बालबालिकाको संरक्षणका विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइएको छ।

‘विपद्मा सबैको भूमिका हुन्छ’

विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै प्रभावितको संरक्षणमा समाज र समुदायले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

“विपत्तिले सबै कुरा लिएर गए पनि यही समाज र समुदायले फेरि मलाई ढाडस दियो, कोही मेरो बुबा बन्यो, कोही आमा बन्यो, कसैले मलाई सम्हाल्यो भन्ने अनुभूति प्रभावित बालबालिकाले गर्न पाउनुपर्छ,” भ्रमणपछि भनिएको छ।

सरकारले गर्नुपर्ने काममा प्रश्न उठाउने, गल्तीलाई गल्ती र सही कामलाई सही भन्ने तथा आवश्यक सहयोग गर्ने सबैको जिम्मेवारी रहेको बताइएको छ।

सहयोग गर्न सक्नेले सहयोगमा जुट्न र सहयोग गर्न नसक्नेले कम्तीमा पीडितप्रति कटु शब्द प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त विवरणलाई समेटेर जलवायु परिवर्तन, सुरुङमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा सरकारका विभिन्न तहको भूमिकासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।