विद्यालयको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै, सातै प्रदेशबाट सुझाव लिइँदै

काठमाडौं– विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिने भएको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको हो।

यसका लागि सातवटा टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।

प्रदेशस्तरीय छलफललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन, अभिभावक सङ्घ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझी पाठ्यक्रमलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए। आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालयलगायत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले समेत नयाँ पाठ्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षालाई परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको उनले बताए।

‘समुदायसँग साझेदारी नगरी कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए। अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र बालबालिकाले कस्तो शिक्षा चाहन्छन् भन्ने विषयलाई समेत नयाँ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यदलका सदस्य प्रमोद भट्टका अनुसार २८ जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरी शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञान, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका विषयमा सुझाव लिइनेछ।

त्यस्तै, विद्यालय शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य, व्यवहारमा उतार्न सकिने शिक्षा, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता, सिकाइको निरन्तरता, पाठ्यभार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, मानवमूल्य, नैतिक शिक्षा तथा नागरिक शिक्षालगायतका विषयमा समेत राय मागिनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा तथा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छलफल हुनेछ। बागमतीका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौं, गण्डकीका कास्की, तनहुँ र गोरखा तथा लुम्बिनीका रूपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठानमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।

त्यसैगरी, कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, संस्थागत विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधित्व रहने गरी सातवटा समूह परिचालन गरिनेछ।

भावी पुस्ता तयार गर्ने आधारका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाइने कार्यदलले जनाएको छ।