मधेसमा एक वर्षमा ५९१ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार
nepalkuro.com
२४ भदौ २०८३, बुधबार
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ५९१.१८ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार गरेको छ। ग्रामीण बस्ती, बजार क्षेत्र तथा मुख्य सडक सञ्जाललाई आपसमा जोड्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोहित जोशीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत गत आवमा प्रदेशभर ५९१.१८ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार गरिएको हो। निर्माण भएका सडकमा ढलान, ग्राभेल तथा कच्ची सडकसमेत छन्।
उनका अनुसार सो अवधिमा २२७.०६ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण भएको छ भने ३३६.६८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। त्यस्तै, २७.४४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ।
सडक निर्माणसँगै आवश्यक सहायक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान दिएको जनाएको छ। सो अवधिमा ६१.१० किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए। पानीको निकास व्यवस्थापन तथा वर्षायाममा सडकमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सडकसँगै साना तथा मझौला पुल निर्माणलाई समेत तीव्रता दिएको छ। गत आवमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १३८ वटा कल्भर्ट, १८४ वटा ह्युमपाइप तथा तीनवटा पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक, कल्भर्ट, ह्युमपाइप तथा पुल निर्माण भएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट बजार तथा सदरमुकामसम्मको आवागमन सहज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। विशेषगरी वर्षायाममा पानी जम्ने तथा खोल्सा र खहरेका कारण अवरुद्ध हुने ग्रामीण सडकमा आवश्यक संरचना निर्माण भएपछि यातायात सञ्चालनमा सहजता आएको जनाइएको छ।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तारबाट विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सडकको पहुँच विस्तार भएपछि कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवतजावत गर्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्न सहज भएको उनले बताए।
“सडक निर्माणसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा सहजता आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षायाममा समेत आवतजावतमा पहिलेको जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन,” उनले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारीले प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई यातायात सुविधा विस्तारमा मात्र सीमित नराखी समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर अघि बढाएको बताए। ग्रामीण बस्तीलाई बजार क्षेत्रसँग जोड्ने, कृषि उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने तथा उद्योग, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
“हामीले गाउँ र सहरलाई जोड्ने सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ,” उनले भने, “सडक र पुल निर्माणमा भएको प्रगतिसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा सहज भएको छ। यसबाट सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन सहज हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”
प्रवक्ता अधिकारीले प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा ग्रामीण बस्तीलाई भरपर्दो सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यका साथ आगामी दिनमा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मुख्य सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। सडक निर्माणसँगै आवश्यक पुल, कल्भर्ट, नाला तथा अन्य संरचना निर्माणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहे पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अझै वर्षायाममा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सडक स्तरोन्नति, नाला, पुल तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको हो।
प्रदेश सरकारले आगामी केही वर्षभित्र प्रदेशका हरेक गाउँ तथा सहरलाई व्यवस्थित सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार नयाँ सडक निर्माणसँगै पुराना तथा जीर्ण सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसबाट प्रदेशका मुख्य तथा सहायक सडकको स्तरोन्नतिमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सडक तथा पुल निर्माणले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबीचको अन्तरसम्बन्धसमेत थप मजबुत हुने सरकारको विश्वास छ। प्रदेशभित्र सहज यातायात सुविधा विस्तार भएपछि जनकपुरधामलगायत प्रमुख सहरसँग ग्रामीण क्षेत्रको सम्पर्क बढ्ने तथा व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले बताए।