बाढीको जोखिम कायमै, ७ मिटर अग्लो प्राकृतिक बाँध फुट्न सक्ने चेतावनी
काठमाडौं– रसुवामा बाढीको जोखिम अझै कायमै रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि थप बाढी आउन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
बुधबार दिउँसो १ः३५ बजे जारी गरिएको सूचनाअनुसार चीनतर्फबाट प्राप्त जानकारीमा नदी थुनिएको स्थानमा बनेको ताल अझै पूर्ण रूपमा खुलेको छैन। ताल पूर्ण रूपमा नखुलेकाले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको जनाइएको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीलाई चिनियाँ पक्षले दिएको जानकारीअनुसार बाढीको कारण बनेको भनिएको हिमताल क्षेत्रमा अझै करिब ७ मिटर अग्लो प्राकृतिक बाँध रहेको छ। उक्त बाँध जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने सम्भावना रहेकाले थप बाढीको जोखिम कायमै रहेको बताइएको छ।
सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न, सुरक्षित स्थानमा रहन तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सूचना र निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकसँगै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकलाई समेत विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ।
यसैबीच वातावरणविद् तथा अनुसन्धानकर्ता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ठूला पूर्वाधार संरचनाको जोखिमबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
श्रेष्ठले विगतमा २०५४ सालको ठूलो बाढीले पृथ्वी राजमार्गमा पुर्याएको क्षति, बेल्खु बजार बगाएको तथा मलेखुलगायतका स्थानमा पुलहरू ध्वस्त भएको घटना स्मरण गरेका छन्। त्यसपछि मेलम्चीको बाढी र अहिलेको घटनाले पनि नेपालका पूर्वाधारहरू प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको थप प्रमाण दिएको उनको भनाइ छ।
दशकौँ लगाएर निर्माण गरिएका पुल तथा राजमार्गजस्ता पूर्वाधार बाढीले क्षणभरमै ध्वस्त पार्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले लगानीपूर्व जोखिमको पर्याप्त आकलन हुन नसकेको प्रश्न उठाएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्ने उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने घरेलु बैंक तथा मेलम्ची आयोजनामा लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंकलगायतका निकायले प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान र सम्भावित क्षतिको आकलनमा पर्याप्त ध्यान दिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनले बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिमलाई पूर्वाधार निर्माण र लगानीसम्बन्धी निर्णयको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
