नेपाली राजनीति पछिल्लो समय पुनः एउटा नयाँ मोड, तीव्र ध्रुवीकरण र जटिल राजनीतिक पुनर्संरचनाको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकका विभिन्न प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट तर्जुमा, योजना छनोट, मन्त्रालयगत प्राथमिकता तथा शक्ति सन्तुलनका विषयमा देखिएको गम्भीर विवादले प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
कतिपय प्रदेशमा बजेट निर्माणकै क्रममा सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तथा नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी सुरु गर्ने अवस्थासम्म राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भए। यसले प्रदेश सरकारहरू केवल प्रशासनिक संयन्त्र होइनन्, राष्ट्रिय राजनीतिका शक्ति–समीकरण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनेका छन् भन्ने तथ्य पुनः पुष्टि गरेको छ।
तर राजनीतिलाई केवल सरकार गठन र विघटनको सीमित घेराभित्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। सतहमा देखिने सत्ता परिवर्तनका पछाडि प्रायः निर्वाचनको अङ्कगणित, दलहरूको दीर्घकालीन रणनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण तथा आगामी राजनीतिक यात्राको गहिरो तयारी लुकेको हुन्छ। आज प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक हलचल पनि त्यही दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा अभिव्यक्ति हो।
यही परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलेको पछिल्लो राजनीतिक भूमिका सामान्य सत्ता समीकरणको फेरबदल मात्र होइन भन्ने तर्क दिन सकिन्छ। प्रदेश तहमा देखिएको नयाँ समीकरणलाई उहाँले भविष्यको व्यापक वाम सहकार्यतर्फको प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन खोज्नुभएको सङ्केत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले दिएका छन्। यसलाई बुझ्न हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम र त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक यथार्थको विश्लेषण अपरिहार्य हुन्छ।
