कांग्रेस महाधिवेशन रोकिँदैन’– विश्वप्रकाश शर्मा, अन्तरिम आदेशको सम्भावना नदेखेको दाबी

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले कांग्रेसको इतर समूहले महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि उत्पन्न अन्योलबीच महाधिवेशन नरोकिने चार कारण प्रस्तुत गरेका हुन्।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको पेसी भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको छ।

शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि गरिएको नयाँ निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नै उक्त मिति तय गरेको थियो।

उनले सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत महाधिवेशनको उक्त मिति उल्लेख रहेको दाबी गरेका छन्।

शर्माले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको बताए। अदालतले केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिन पर्याप्त कारण छ वा छैन भन्ने विषयलाई समेत विचार गर्ने उनको भनाइ छ।

पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै तथा असहमत पक्षका नेताहरूको अधिवेशनमा सहभागी हुने हक–अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने उद्देश्यले वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेका लागि तय गरिएको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको विषयलाई पनि न्यायमूर्तिहरूले हेर्ने शर्माले बताएका छन्।

उनले कानुनी प्रक्रिया, पार्टीको यसअघिको निर्णय र अधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गरिएको मिति परिवर्तनका आधारमा १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।