लुम्बिनी– गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वकै प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशका संस्थाले गुम्बा तथा विहार निर्माण गरिरहेका छन्। तर, पछिल्लो समय विकासका कामभन्दा लुम्बिनी विकास कोषभित्रको विवाद र व्यवस्थापकीय किचलो बढी देखिन थालेको गुनासो बढेको छ।
गुम्बा निर्माणमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। जसका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ।
लुम्बिनी विकास कोष पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानी र व्यवस्थापकीय विवादमा पर्दै आएको लुम्बिनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सरकारी नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारीका कारण लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९७२ मा जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाङ्गेले लुम्बिनीको गुरुयोजना तयार गरेका थिए। करिब ६ वर्ष लगाएर तयार गरिएको गुरुयोजना सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच दशक पुग्न लाग्दासमेत त्यसमा परिकल्पना गरिएका सबै संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन्।
गुरुयोजनाअनुसार लुम्बिनीलाई पवित्र उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्रमा विभिन्न देशका संस्थाले गुम्बा तथा विहार निर्माण गरिरहेका छन्।
विश्व शान्ति धाम निर्माणमा पनि विवाद
पछिल्लो समय **‘रङ्ग रिक एसके इन्क’**ले निर्माण गरिरहेको विश्व शान्ति धाम अर्थात् **‘युनिभर्सल पिस सेन्चुरी’**को जग्गालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
सन् २०१३ मा विश्व शान्ति धाम निर्माणका लागि लुम्बिनी विकास कोषले डब्लुबी–५ नम्बरको प्लट ९९ वर्षका लागि उक्त संस्थालाई लिजमा दिएको थियो। नमुना तथा ठूलो पिस सेन्चुरी निर्माणका लागि उपलब्ध जग्गा अपुग भएपछि संस्थाले थप जग्गा मागेको थियो। तर, समयमा थप जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्यमा करिब तीन वर्ष ढिलाइ भएको संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ।
त्यसपछि सन् २०१७ मा कोषले थप दुई प्लट डब्लुबी–१४ र डब्लुबी–१८ समेत ९९ वर्षका लागि संस्थालाई लिजमा दिएको थियो। जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढाइए पनि भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकिएको संस्थाका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
निर्माण अवधि थप गर्न कोषमा निवेदन दिँदासमेत लामो समयसम्म निवेदन दर्ता नगरी दुःख दिएको उनीहरूको आरोप छ।
संस्थाका अनुसार आफूलाई उपलब्ध गराइएको डब्लुबी–१४ नम्बरको प्लट पछि अर्को गुम्बालाई दिइएको थियो। यस विषयमा रङ्ग रिक एसके इन्क अदालत पुगेको र जिल्ला अदालत रूपन्देही तथा उच्च अदालत बुटवलले उक्त प्लट पुनः संस्थालाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको प्रतिनिधिहरूको दाबी छ। तर, अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
डब्लुबी–१८ नम्बरको प्लटको सम्झौता खारेज गरिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो। पछि उक्त प्लट पुनः सम्बन्धित संस्थालाई नै फिर्ता गरिएको बताइएको छ।
संस्थाका प्रतिनिधिले आफूलाई डब्लुबी–१४ भनेर उपलब्ध गराइएको जग्गा पछि अर्को संस्थालाई दिँदा डब्लुसी–१४ उल्लेख गरेर विवाद सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
करोडौँ लगानी जोखिममा परेको दाबी
संस्थाका अनुसार डब्लुबी–१८ नम्बरको प्लटमा मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, भेन्टिलेसन तथा प्लम्बिङ (एमईभीपी) संरचनाका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा भूमिगत भवन निर्माण गरिएको छ।
प्लट उपलब्ध गराउनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरी सोहीअनुसार संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा अहिले विभिन्न बहाना बनाएर संरचना भत्काउन दबाब दिनु उचित नभएको निर्माणकर्ताको भनाइ छ।
यता लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले भने सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि एउटा प्लट अन्य संस्थालाई दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार एउटा संस्थाले एउटा मात्रै प्लट लिन पाउने नियम भएकाले उक्त संस्थालाई दिइएका तीनमध्ये दुई प्लट फिर्ता लिइएको हो।
कोषका प्रशासन तथा स्टोरमा कार्यरत कर्मचारी नवराज अधिकारीले पनि विश्व शान्ति धामको काम लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।
अरू गुम्बाको निर्माण पनि अधुरै
लुम्बिनीमा सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरेका कतिपय गुम्बाले लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा गर्न सकेका छैनन्। कोरियन गुम्बा, भुटानी गुम्बा, थाउजेन्ट गुम्बा र भियतनामी गुम्बालगायत केही संस्थाको निर्माण कार्य अझै अधुरो रहेको बताइएको छ।
तर, कोषले रङ्ग रिक एसके इन्कलाई मात्रै विभिन्न बहानामा दबाब दिएको स्थानीय तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको आरोप छ। यसले कोषको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
लिज सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भए वार्ताबाट समाधान गर्ने र वार्ताबाट समाधान हुन नसके मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रावधान रहेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकपक्षीय रूपमा लिज सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार कोषसँग नरहेको कानूनविद्हरूको भनाइ छ।
लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा विहार निर्माण गर्ने संस्थालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुका साथै जग्गा वितरण, सम्झौता कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
