बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिको गुनासो : ‘केन्द्रले हाम्रो कुरा सुनेन’

काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले आफूहरूका समस्या गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा केन्द्रसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्।

आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भएको छलफलमा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सडक, विद्युत्, सञ्चार, खाद्यान्न, आवास, शव व्यवस्थापन तथा सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बाढीपछि अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा खाना पकाउन आवश्यक ग्यासको समेत चरम अभाव रहेको बताए। उनले तत्काल एक हजार ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने र तार तान्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष देवकोटाले जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उद्धार तथा राहतमा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको गुनासो राखे।

अन्य जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त समन्वय र सहयोग नपाएको बताएका छन्। संकटको समयमा सुरक्षा, उद्धार र राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले भने शव व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रूपमा उठाएका छन्। उद्धारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा नियमित जनसुरक्षामा समेत असर परेको भन्दै उनले थप सुरक्षाकर्मी खटाउन माग गरे।

जनप्रतिनिधिका समस्या सुनेपछि रवि लामिछानेले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले स्थानीय तहले उठाएका समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।

रास्वपाका अनुसार लामिछानेले छलफललगत्तै विभिन्न मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। पूर्वाधार अवरुद्ध हुँदा प्रभावित बस्तीमा राहत पुर्‍याउन तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन चुनौती देखिएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिलेको अवस्थामा सडक खुलाउने, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्ने, शव व्यवस्थापन गर्ने र विस्थापितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।